PM Karam Yogi Mandhan Yojana | कर्म योगी मानधन योजना | Pradhanmantri Karam Yogi Mandhan Yojana Apply online

कर्म योगी मानधन योजना | Pradhanmantri Karam Yogi Mandhan Yojana | कर्म योगी मानधन योजना आवेदन प्रक्रिया | PM Karam Yogi Mandhan Scheme Apply Form | पीएम कर्म योगी मानधन स्कीम | How to apply for central govt. pension schemes

कर्म योगी मानधन योजना की शुरुवात नए केंद्र सरकार के केंद्रीय बजट के दौरान 5 जुलाई 2019 को वित्तमंत्री श्री मति निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गयी है | केंद्र सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों, कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Yojana PM-KYM Scheme) का ऐलान कर दिया है। सरकार की इस  योजना से छोटे व्यापारियों और दुकान मालिकों, कारोबारियों को प्रतिमाह 3,000 रूपये पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री कर्मयोगी पेंशन योजना से लगभग 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को लाभ मिलेगा। Pradhan Mantri Karam Yogi Mandhan Yojana अंतर्गत देश के छोटे दुकानदार, कारोबारी व व्यापारी जो जीएसटी(GST) के अंतर्गत पंजीकृत(Registered) है तथा जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है उनको इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में स्वीकृत किया जाएगा | PM-KYM Scheme 2019 में पंजीकरण के लिए 3.2 लाख जनसेवा केंद्र( CSC) को यह काम सौंपा गया है

PM-KYM योजना 2020

केंद्र सर्कार ने योजना LIC की तरह सुरु की है जिससे सभी छोटे व्यापारियों और दुकान मालिकों, कारोबारियों को इसका लाभ मिलेगा | PMKaram Yogi Mandhan Yojanaका लाभ उठाने ले किये लाभार्थी को कुछ उम्र की सीमाएं है जैसी की उसकी उम्र 8 से 40 वर्ष होनी चाहिए और इसके उपरांत लाभार्थी  को 60 साल की उम्र के बाद 3000 हज़ार की धनराशि पेंशन के रूप में हर महीने उनके अकाउंट में सरकार डाली जाएगी | इसका लाभ उठाने किए लिए 18 वर्ष की उम्र वालो लाभार्थी को न्यूनतम 55 रूपये का प्रीमियम हर महीने देना होगा तथा 40 वर्ष की उम्र वालो लाभार्थी को अधिकतम 200 रूपये का प्रीमियम हर महीने देना होगा |

Pradhanmantri Karam Yogi Mandhan Yojana

योजना का नाम कर्म योगी मानधन योजना
द्वारा लॉन्च किया गया  वित्तमंत्री श्री मति निर्मला सीतारमण
लाभार्थी छोटे दुकानदार, कारोबारी व व्यापारी
उद्देश्य 60 वर्ष की आयु के बाद दर माह 3000 रु पेंशन देना
आवेदन का तरीका Online
जाच द्वार(portal) https://maandhan.in/vyapari
नामांकन कैसे करे  https://maandhan.in/auth/login
हेल्पलाइन नंबर 1800 267 6888
ईमेल (E-mail) [email protected] / [email protected]

PM-KYM योजना की मुख्या विशेषताएं:

  • 60 वर्ष के आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित पेंशन |
  • स्वैछींक व अंशदायी पेंशन |
  • भारत सरकार भी देगी बराबर का योगदान |
  • मासिक योगदान 55-200 रुपये |
  • पेंशन का भुगतान LIC के द्वारा |

कर्म योगी मानधन योजना के लिए पात्रता

  • 18 से 40 वर्ष की आयु के केवल छोटे दुकानदार, व्यापारी पात्र हैं।
  • वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रूपये से काम |
  • आवेदक को EPFO, ESIC, NPS, PM-SYM योजनाओं या आयकर दाता का मौजूदा लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

PM-KYM 2020 के दस्तावेज़ (पात्रता)

  • योजना में आवेदन करने के लिए उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए|
  • आवेदन वही लोग कर सकते है जो भारत में ही कारोबार तथा व्यापार करते है।
  • भारत से बाहर व्यापार करने वाले छोटे कारोबारी तथा व्यापारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है |
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए|
  • GST पंजीकरण संख्या(number)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

PM Karam Yogi Mandhan Yojana की जरूरत

पीएम मोदी ने व्यापारिक समुदाय को गरिमा, सम्मान और उनके बुढ़ापे के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन देने के लिए पेंशन आर्किटेक्चर रखा है। PM करम योगी मान धन योजना नाम की यह रिटेलर्स पेंशन योजना व्यापारियों, छोटे और मध्यम व्यापार की बेहतरी के लिए एक और प्रमुख कल्याणकारी कदम है। जीएसटी प्रक्रिया का सरलीकरण, मुद्रा ऋण, रु। 1 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के लिए कुछ अन्य कल्याणकारी उपाय हैं।

Common Service Centres (CSC) scheme  क्या है 

Common Service Centres (CSC) योजना डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है।

CSCs देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को बी 2सी(B2C)  सेवाओं की मेजबानी के अलावा, आवश्यक जनोपयोगी सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय, शिक्षा और कृषि सेवाओं के वितरण के लिए पहुंच बिंदु हैं। यह एक अखिल भारतीय नेटवर्क है जो देश की क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को पूरा करता है, जिससे सरकार की सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल रूप से समावेशी सरकार का जनादेश सक्षम होता है।